सरकारी जागेवरील इमारतींनाही स्वयंपुनर्विकासाचा लाभ
ठाणे :- आत्मनिर्भरतेची अनुभूती देणारे स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण येणाऱ्या काळात संपुर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्याचा मानस आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई – ठाणे परिसरातील झोपु (एसआरए) योजनेतील इमारतींसह सरकारी जागेवरील इमारतींनाही स्वयंपुनर्विकास करण्याची शिफारस सरकारकडे करणार असल्याचे सुतोवाच भाजप गटनेते, स्वयंपूनर्विकास समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनने “सहकारातून समृद्धीकडे” या अंतर्गत हमखास पुनर्विकासाची हमी देणाऱ्या स्वयंपूनर्विकास संबंधी इत्यंभूत माहिती देणारी कार्यशाळा शनिवारी (दि.१२ जुलै) ठाण्यातील मो.ह.विद्यालयाच्या सभागृहात पार पडली. त्यावेळी आ. दरेकर बोलत होते. याप्रसंगी आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, नवी मुंबई फेडरेशनचे अध्यक्ष सतिश निकम, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे, वास्तुविषारद सचिन साळवी, मकरंद तोरसकर, अभियंता रवी शंकर शिंदे, ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेचे योगेश पाटील आदिसह मोठ्या संख्येने नागरिक व सोसायट्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना दरेकर म्हणाले की, ज्यावेळी एखादी चळवळ आंदोलन म्हणून उभी राहते त्यावेळी त्याचे महत्व सरकार दरबारी येते व सरकार त्यावर उपाययोजना करते. स्वयं पुनर्विकासात जे यश मिळतेय त्याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. त्यामुळेच आज मुंबईत स्वयंपुनर्विकासातून १५ इमारती उभ्या राहिल्या असून रहिवाशी मोठ्या घरात राहायला गेले. ही स्वयंपुनर्विकासाची ताकद आज गती घेताना दिसत असुन स्वयं पुनर्विकास हा गृहनिर्माण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरता‘ असल्याचे नमुद केले. स्वयंपुनर्विकासात तुम्हीच तुमचे मालक आहात. जो काही फायदा होतो तो सभासदांचा असतो. यामध्ये गुणवत्ता आहे. इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर तुम्ही शंभर टक्के यशस्वी होता. मुंबईत स्वयंपुनर्विकासात यशस्वी झाला. आता ठाणे, नवी मुंबईसह महाराष्ट्रभर स्वयंपुनर्विकासाचे हे धोरण राबविणार असल्याचे दरेकर म्हणाले. आमच्या समितीने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात बैठका घेतल्या. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायटयांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेयन्स) एक महिन्यात करण्याच्या सुचना अभ्यास गटाच्या अहवालात केल्या आहेत. हा अहवाल सोमवारी शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना, स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या ठाणेकरांना लोकप्रतिनिधीनी एकत्र येऊन ताकद द्यावी, त्याचबरोबर ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेने नियमात शिथिलता आणून अधिकचे कर्ज उपलब्ध करावे. केवळ धोरण आणून चालणार नाही तर सोसायटीला ‘माझी सोसायटी’ या भावनेतून समजून घेत त्यांचे पालकत्व ठाणे जिल्हा बँकेने स्वीकारावे, अशी विनंती आ. प्रविण दरेकर यांनी केली. तत्पूर्वी ठाणे जिल्हा बँकेचे पाटील यांनी, स्वयंपुनर्विकास करण्यास उत्सुक असलेल्या सोसायट्यांना जिल्हा बँकेमार्फत सहज अर्थपुरवठा करणार असल्याचे आश्वासित केले.
कार्यशाळेच्या प्रारंभी प्रास्तविक करताना ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी, इमारती आणि गृहसंकुलांच्या पुनर्विकासा संदर्भातील विविध मुद्यांचा उहापोह करून स्वयंपुनर्विकास करण्यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीबाबत विवेचन केले. तर, गृहनिर्माण संस्थांच्या हितासाठी अशा प्रकारच्या कार्यशाळा आवश्यक असल्याचे आमदार संजय केळकर आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी आवर्जून नमुद केले. तर उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी डिम्ड कन्व्हेयन्स (मानीव अभिहस्तांतरण) करणे कसे आवश्यक आहे, याबाबत सुचना करून सोसायटयांना उपनिबंधक कार्यालयाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली.