ठाणे – सन 1974 मध्ये तत्कालीन सरकारने मद्यविक्री परवाने खुले करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात मृणालताई गोऱ्हे, अहिल्याबाई रांगणेकर, मधु दंडवते आदींनी राज्यभर रान पेटवले होते. त्यावेळी सरकारने हा निर्णय मागे घेतला होता. आता तब्बल 50 वर्षानंतर राज्यात सुमारे 328 वाईन शाॅप्सला परवाने दिले जाणार आहेत. लाडकी बहिण योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी या सरकारने लाडक्या बहिणींच्या पतीला, पित्याला आणि भावाला बेवडा करण्याचा चंग बांधला आहे. पाशवी बहुमतामुळे सत्तेची झिंग चढलेले हे सत्ताधुंद सरकार साधुसंतांच्या महाराष्ट्राला मद्यधुंद करणार आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, तथा मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारच्या मद्यविक्री धोरणाचा कडाडून विरोध केला.
महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्यविक्री परवाने खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी कडाडून विरोध केला. या निर्णयाविरोधात मायभगिनींनी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पन्नास वर्षापूर्वी मद्यविक्रीचे परवाने बंद करण्यात आले होते. पण, आता पुन्हा ते खुले करून तथाकथीत ‘लोकहिताचे निर्णय’ घेणार्या सरकारच्या विरोधात कोणी बोलू नये, यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेने शुद्धीत राहूच नये, याची तजवीज हे सरकार करीत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीचे परवाने 15 कोटी रूपयांना विकले जात आहेत. आता हे नवीन परवाने 1-1 कोटीला विकले जाणार आहेत. अन् हे परवाने ज्या 47 कंपन्यांना दिले जाणार आहेत, त्यांचे संचालक कोण आहेत, हे जरा तपासून पहा, असे म्हणत डाॅ. आव्हाड यांनी 47 कंपन्यांची यादीच वाचून दाखविली. या कंपन्यांच्या संचालकांनी मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यापासून सहाव्या मजल्यापर्यंत ठाण मांडले आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी सत्तेची झिंग चढलेले हे सरकार पाशवी बहुमताच्या जोरावर महाराष्ट्राला गटारगंगेत टाकत आहे. त्यामुळेच या सरकारची निशाणी मॅकडोनाल्ड, जाॅनी वाॅकर अशीच असणार आहे. 1974 साली जसे मद्यधोरण मृणाल गोऱ्हे यांनी उधळून लावले होते. तसेच आताही होणार आहे, राज्यात लोकक्षोभ उसळणार आहे. महाराष्ट्र हा येऱ्यागबाळ्यांची भूमी नाही. महाराष्ट्र ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम , संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा यांची भूमी आहे. म्हणूनच जर असे दारू परवाने देत असतील तर ते आम्हाला मान्य नाही. 240 सदस्यांच्या पाशवी बहुमताने जर सरकारच्या डोळ्यावर झिंग चढली असेल तर या झिंगेमुळे बंद झालेले डोळे जनताच उघडेल, असा इशाराही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
नियमानुसार रूफटफवर मद्यविक्री करता येत नाही. पण, अशी मोठी मद्यविक्री सध्या सुरू आहे. येऊरच्या संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यातही मद्यविक्री केली जात आहे, या ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवाने दिलेच कसे? असा सवाल करीत उत्पादन शुल्क खाते गेली अनेक वर्षे चुपचाप पैसे खात आहे. पण, महाराष्ट्राला बरबाद करून किती पैसे खाणार? हे पैसे मेल्यावर वर घेऊन जाणार का? हे सरकार बेवड्यांचे सरकार आहे. जनतेला पाणी नाही मिळाले तरी चालेल पण घराघरात दारू मिळाली पाहिजे, असे या सरकारचे धोरण आहे. लोकांची हाय खाऊन पैसे खाऊ नका. रिकामी झालेली तिजोरी भरण्यासाठी महाराष्ट्र विकायला काढला आहे. आता गेट वे ऑफ इंडियाही विका, असा टोलाही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला.